वॉशिंग्टन : एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा 50 वर्षे जुना निर्णय रद्द केला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा होत असतानाच या निर्णयावरून अमेरिकेतही राजकारण तापले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला. त्यांनी हा लाखो अमेरिकन लोकांनी अनुभवलेल्या अत्यावश्यक स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे म्हटले.
बराक ओबामा यांनी ट्विट केले की सुप्रीम कोर्टाने केवळ 50 वर्षांची उदाहरणेच उधळून लावली नाहीत, तर अत्यंत वैयक्तिक निर्णयही रद्द केला. लाखो नागरिकांच्या अत्यावश्यक स्वातंत्र्यावर हल्ला केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अमेरिकेची घटना गर्भपाताचा अधिकार देत नाही. त्यामुळे रो विरुद्ध वेड खटला आमच्या वतीने फेटाळण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, अमेरिकेतील सर्व राज्ये गर्भपाताबाबत स्वतःचे नियम आणि कायदे बनवू शकतात.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही गर्भपाताला दिलेले घटनात्मक संरक्षण रद्द करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. गर्भपातावर घेतलेल्या निर्णयामुळे गर्भनिरोधक, समलिंगी विवाहाचा अधिकार धोक्यात येऊ शकतो, हा अत्यंत धोकादायक मार्ग आहे, असा इशारा राष्ट्रपतींनी दिला. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी आपल्या क्षमतेनुसार काम करण्याचा संकल्प केला.
It’s a sad day for the country.
Nearly 50 years ago, Roe vs. Wade was decided. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people.
Personal freedoms are on the ballot this fall.
— Joe Biden (@JoeBiden) June 24, 2022
उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस म्हणाल्या की, अमेरिकेतील लोकांकडून घटनात्मक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. हे आरोग्य सेवेचे संकट आहे. कमला हॅरिस यांनी अमेरिकन लोकांना गर्भपाताच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी एकत्र उभे राहण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेत गर्भपात हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. महिलांना गर्भपाताचा अधिकार द्यायचा की नाही यात धार्मिक घटकांचाही सहभाग आहे. रिपब्लिकन (कंझर्वेटिव्ह) आणि डेमोक्रॅट्स (लिबरल्स) यांच्यात हा वादाचा मुद्दा आहे. हा वाद 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टात पोहोचला, ज्याला रो विरुद्ध वेड केस देखील म्हटले जाते.
