अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला अर्थसंकल्प, जाणून घ्या त्यांनी केलेल्या घोषणा…

संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा :

• सामान्य अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला पुन्हा मोठा झटका बसला आहे. आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तथापि, कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.

• रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा : पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील. PM गति शक्ती अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जन वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा ही सर्व 7 इंजिने एकत्र अर्थव्यवस्थेला चालना देतील. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल.
• एमएसएमईला 6 हजार कोटी : एमएसएमईला 2 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत मिळेल. एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देण्यात येतील. उदयम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह काम करणारे प्लॅटफॉर्म असतील. हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी नवीन संधी निर्माण करतील.
• पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढली : महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या अंतर्गत चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 केली जाईल. हे वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
• 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन धावतील : पुढील 3 वर्षांमध्ये 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन चालवण्यात येतील. या कालावधीत 100 प्रधान मंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.
• गंगेच्या काठावर आता सेंद्रिय शेती : गंगेच्या तीरापासून ५ कि.मी. च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून लागवडीचा खर्च कमी करता येईल. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यास मदत करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.
• पुढील पाच वर्षांमध्ये 60 लाख नवीन रोजगार : आत्मनिर्भर भारत तयार करण्यासाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे, पुढील पाच वर्षांमध्ये 60 लाख नवीन रोजगार आणि 30 लाख कोटी अतिरिक्त निर्मितीची क्षमता आहे.
• एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. रब्बी हंगाम 2021-22 मधील गव्हाची खरेदी आणि खरीप हंगाम 2021-22 मधील भाताची अंदाजे खरेदी 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान्य कव्हर करेल आणि त्यांच्या MSP किमतीसाठी 2.37 लाख कोटी रुपये थेट दिले जातील.
• आमच्या सरकारने लाभ देण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 सारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत.
• कौशल्य कार्यक्रमात सुधारणा केली जाईल. तरुणांच्या कौशल्य, अपस्किलिंग आणि रीस्किलिंगसाठी, डिजिटल देश ई-पोर्टल सुरू केले जाईल.
• 2022-23 या आर्थिक वर्षात तीन कोटी कुटुंबांना नळाचे पाणी देण्याची योजना आहे. शहरी विकासाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील.
• २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३८ दशलक्ष नवीन घरांपर्यंत नळाचे पाणी पोहोचेल. या प्रकल्पासाठी एकूण 60 हजार कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या देशभरातील ८.७ कोटी घरांमध्ये नळांद्वारे पाणी पोहोचत आहे.
• इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल, गॅरंटी कव्हर 50,000 कोटी रुपयांवरून एकूण 5 लाख कोटी रुपये होईल.
• लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल.
• या वर्षापासून ई-पासपोर्ट उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय पोस्ट ऑफिसमध्येही बँकिंग सुविधा सुरू होणार आहेत. प्रत्येक पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम असेल.
• शेतकरी ड्रोनचा वापर पीक अंदाज, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी केला जाईल. याशिवाय 2025 पर्यंत प्रत्येक गावात ऑप्टिकल फायबर सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
• केन बेतवा लिंकिंग प्रकल्पावर एकूण 44,605 ​​कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. याशिवाय 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. याशिवाय 130 मेगावॅट जलविद्युत निर्माण होणार आहे. एवढेच नाही तर 27 मेगावॅट सौरऊर्जाही निर्माण होणार आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या प्रकल्पाअंतर्गत 1,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• राहणीमान आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी कुठेही नोंदणीसाठी ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ स्थापन केले जाईल.
• अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, डिजिटल चलन सुरू करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे 2022-23 मध्ये RBI डिजिटल चलन सुरू करणार आहे.
• ITR मधील त्रुटी सुधारण्यासाठी 2 वर्षांपर्यंतचा कालावधी दिला जाईल. याशिवाय कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
• 1486 केंद्रीय कायदे रद्द केल्यामुळे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लाँच केले जाईल.
• निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी 39.45 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला, वित्तीय तूट 6.9% पर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
• क्रिप्टोकरन्सीजमधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
• स्टार्टअप्सना मार्च २०२३ पर्यंत कर सवलती देण्यात येतील. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही शिथिलता असेल.
• संरक्षण क्षेत्रासाठी, संरक्षण संशोधन आणि विकास बजेटच्या 25% संरक्षण R&D सह उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल. SPV मॉडेलद्वारे DRDO आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे डिझाइन आणि विकसित करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल. 2022-23 मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खरेदीपैकी 68% भांडवली बजेट देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवले जाईल. (हे मागील आर्थिक वर्षात 58% च्या वर आहे.).