मुंबई : मुंबईतील एका न्यायालयाने १२ एप्रिल रोजी बुली बाई ऍप प्रकरणातील तीन आरोपी विशाल झा, श्वेता सिंग आणि मयंक रावत यांना जामीन मंजूर केला. न्यायदंडाधिकारी केसी राजपूत यांनी अन्य दोन आरोपी नीरजकुमार सिंग आणि ओंकारेश्वर ठाकूर यांना मात्र जामीन नाकारला. झा, सिंह आणि रावत यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने बहुतांश दोष इतर आरोपींवर ठेवले. दुसरा आरोपी आणि अर्जदार नीरज बिश्नोई याला तांत्रिक कारणामुळे अर्ज मागे घ्यावा लागला.
GitHub या ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्मवर दिसणार्या ‘बुली बाय’ ऍपमध्ये या प्रकरणाची सुरुवात झाली आहे. ऍपमध्ये 100 हून अधिक प्रमुख मुस्लिम महिलांचा तपशील देण्यात आला आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना त्या महिलांच्या ‘लिलावात’ सहभागी होता येते. यामुळे खळबळ निर्माण झाली होती आणि ऍपद्वारे लक्ष्य करण्यात आलेल्या महिलांच्या तक्रारींच्या आधारे, मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने 1 जानेवारी 2022 रोजी प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला. आरोपी नीरज बिश्नोई याने गिटहबवर ऍप होस्ट केल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे.
ओंकारेश्वर ठाकूरने ‘बुली डील’ हे दुसरे ऍप तयार करण्यासाठी आधी तयार केलेल्या ‘सुल्ली डील’च्या सोर्स कोडवर बिष्णोईने विसंबून राहिल्याचेही समोर आले आहे. बिश्नोईच्या निर्देशानुसार आरोपींनी 31 डिसेंबर 2021 रोजी ऍप लिंक त्यांच्या संबंधित ट्विटर हँडलवर शेअर केली होती. सायबर सेलने आरोप केला आहे की आरोपींनी विशेषतः सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या मुस्लिम महिलांना लक्ष्य केले.
आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी आरोपींनी दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. यानंतर मुंबई पोलिसांनी ९१७ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर आरोपींनी जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी असे सादर केले की ते निर्दोष आहेत आणि कथित कृत्यांशी त्यांचा संबंध नाही. तपास संपला असल्याने आरोपपत्र दाखल झाले असून, त्यांच्यावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल झालेला नसल्यामुळे, त्यांचे वय लक्षात घेता त्याची जामिनावर सुटका करण्यात यावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच जामीनाच्या सर्व अटींचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले.
विशेष सरकारी वकिलांनी या सर्व अर्जांना कडाडून विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला आहे आणि आतापर्यंत गोळा केलेले पुरावे आरोपींची भूमिका स्पष्टपणे दर्शवतात. ते पुढे म्हणाले की, आरोपींच्या कृत्यांमुळे देशाच्या सौहार्दावर विपरीत परिणाम झाला आणि देशाच्या अखंडतेलाही धोका निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी अर्ज फेटाळण्याची प्रार्थना केली.
न्यायालयाने पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर तपास पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ लागेल असे सांगितले. पुरावा तांत्रिक स्वरूपाचा होता, त्यामुळे त्यात छेडछाड होण्याची शक्यता जवळपास नव्हती असे देखील त्यांनी मानले. त्यानंतर नीरज बिश्नोई, नीरजकुमार सिंग आणि ओंकारेश्वर ठाकूर यांनी दुर्भावनापूर्ण हेतूने ऍप तयार केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि रेकॉर्डवरूनही तेच दिसून आले. बिश्नोई, ठाकूर आणि नीरजकुमार सिंग यांनी इतर तीन आरोपींच्या अपरिपक्वतेचा फायदा घेऊन त्यांचे ध्येय साध्य केल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे ठाकूर आणि सिंग यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले, तर बिश्नोई यांनी त्यांची किंवा त्यांच्या वकिलाची स्वाक्षरी नसल्यामुळे त्यांची याचिका मागे घेतली.
न्यायालयाने “जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे” यावर जोर दिला. त्यामुळे विशाल झा, श्वेता सिंग आणि मयंक रावत यांना २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या जामीनावर जामीन मंजूर केला. पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, देश सोडून जाऊ नये किंवा साक्षीदारांशी संपर्क साधू नये, असे आदेशही त्यांना देण्यात आले.
