केंद्र सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवी अॅडव्हायजरी जारी केली गेली आहे. केंद्राच्या नव्या अॅडव्हायजरीत राज्यांना, महिलांसंबंधी गुन्हे प्रकरणात पोलिसांना कारवाई अनिवार्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. महिलांविरुद्धचा गुन्हा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर घडला असेल तर अशा स्थितीत देखील ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत.
पोलीस स्टेशनच्या कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याद्वारे महिलाविरुद्धच्या गुन्ह्यांत एफआयआर दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचं आढळल्यास त्यांना कठोर दंड दिला जायला हवा. कायद्यात यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे.
ज्ञात गुन्ह्यांच्या स्थितीत एफआयआर नोंदविली जाणं अनिवार्य आहे.
- आयपीसी कलम १६६ ए(सी) नुसार, एफआयाआर नोंदविण्यास टाळटाळ केल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे.
- सीआरपीसीच्या कलम १७३ नुसार बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांत दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं यासाठी एक ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे जिथे प्रकरणांची मॉनिटरिंग होऊ शकते. Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) असं या पोर्टलचं नाव आहे.
- सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए नुसार, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची सूचना मिळाल्याननंतर २४ तासांच्या आत पीडितेच्या सहमतीनं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपासणी करेल.
- इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२ (१) नुसार, मृत व्यक्तीच्या जबाबाची चौकशीत महत्त्वाची भूमिका असेल.
- ‘फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेट’नं फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे तसंच स्टोअर करण्याच्या गाईडलाईन्स बनवल्या आहेत. त्यांचं पालन आवश्यक आहे.
