मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा, एसआरए अंतर्गत क्लस्टर योजना, तसेच विविध विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट आहेत.
महसूल विभाग
- तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरणासंबंधी असलेल्या 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8 (ब) वगळून कलम 9 मध्ये नवीन उपकलम समाविष्ट केले जाणार आहे. - अमरावती महानगरपालिकेला केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएमई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण विभाग
- मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उद्योग विभाग
- राज्य सरकारने रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर केले आहे.
या धोरणामुळे सोने, चांदी, हिरे-रत्ने उद्योगांना चालना मिळून, एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे पाच लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
नगर विकास विभाग
- राज्यातील नागरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर धोरण राबविण्यात येणार आहे.
यामुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) चालना मिळेल आणि शाश्वत सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्यदायी परिसराची निर्मिती होईल.
हे धोरण राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.
वस्त्रोद्योग विभाग
- खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे प्रति युनिट 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेअंतर्गत क्लस्टरमधील सूतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे. - यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
- विजाभज प्रवर्गातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांसह सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (ACP) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याचा लाभ सुमारे 980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
विधि व न्याय विभाग
- अहमदनगर जिल्ह्यातील (अहिल्यानगर) अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, झोपडपट्टीवासी, उद्योग क्षेत्र, तसेच शिक्षण व न्यायव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे.
