मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे, त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे.
राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱ्या चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले.
