मुंबई : शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या देखभालीबाबत आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ही खेदजनक स्थिती म्हणजे मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असा खेद मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये याचिकाकर्त्याने केलेल्या सर्वेक्षणाची छायाचित्रे न्यायमूर्तींना दाखविल्यानंतर काही शाळांतील स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता पाहून नाराजी व्यक्त केली. या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छ स्थितीचा मुद्दा प्रत्येक मुलीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम करतो. अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अधिकारी/संबंधित शाळांचे कोणतेही अपयश हे त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्याव्यतिरिक्त सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत मानवी हक्क नाकारण्यासारखे आहे, हे दर्शवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून दिली आहेत. त्यानंतर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि राज्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि चांगले काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तथापि, राज्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडी होऊ नये म्हणून खंडपीठाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची मदत घेणे योग्य मानले.
न्यायालयाने आदेश दिले कि, “DLSA चे संबंधित सचिव स्वतः किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत, किमान 15 (पंधरा) सरकारी अनुदानित शाळांची यादृच्छिक अचानक तपासणी करतील, ज्यापैकी जिल्ह्यातील काही शाळा ग्रामीण/दुर्गम भागातील असाव्यात आणि 22 ऑगस्ट रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करावेत.”
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की जर शौचालये आणि शौचालयांची स्थिती इतकी दयनीय आणि अस्वच्छ असेल किंवा त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज असेल तर सचिव संबंधित स्थानिक संस्था किंवा शाळांना या संदर्भात तातडीची पावले उचलण्यासाठी कॉल करू शकतात. दरम्यान, शालेय मुलींसाठी योग्य आणि प्रभावी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर राज्याला सविस्तर प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले.
