मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय संकट अधिकच गडद झाले आहे. दरम्यान, शिवसेनेने आपली भूमिका मांडली आहे. शिवसेना फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार. ते म्हणाले की, राज्यघटनेची पायमल्ली होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले, त्याला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर संध्याकाळी 5 वाजता सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत आहे.
बहुमत सिद्ध करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून प्रतोद सुनील प्रभू यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, फ्लोर टेस्ट मागणे हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. दुसरी बाजू न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा वेगळा आहे. यावर आजच सुनावणी करू, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. यावर कौल म्हणाले की, आम्हाला वेळेवर फाइल मिळावी. न्यायमूर्ती म्हणाले की, 3 वाजेपर्यंत न्यायालयासह सर्व पक्षकारांना याचिका द्या, 5 वाजता त्यावर सुनावणी होईल.
दरम्यान, संजय राऊत यांनी ट्विट करत म्हटलं कि, “16 आमदार निलंबन प्रकरणी.. दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ११ जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याच्या विधान सभेचे आधिवेशन १ दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे.”
16 आमदार निलंबन प्रकरणी.. दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी११जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याचया विधान सभेचे आधिवेशन १ दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे.@PMOIndia@Dev_Fadnavis pic.twitter.com/cbitG5ksKR
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2022
काल रात्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगावं, अशी मागणी केली. तर गुवाहाटीला असलेले शिवसेनेचे बंडखोर आमदारही उद्या मुंबईत दाखल होणार आहेत. बहुमत चाचणीसाठी उद्या मुंबईत येणार असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. त्यातच आता शिवसेनेने फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं म्हटल्याने पुढे काय होणार? हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
