नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडीतून सुटकेची मागणी करणारी महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली, ज्याची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी केली जात आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “तुम्ही योग्य न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करू शकता. आम्ही या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा एक अतिशय प्रारंभिक टप्पा आहे.” मलिक यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा कसा लागू होऊ शकतो, असा प्रश्न केला कारण कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. अर्णब गोस्वामी प्रकरणातील न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या निकालाचाही त्यांनी हवाला दिला. “कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. पीएमएलए कसा लागू होतो? मी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. अर्णब गोस्वामी प्रकरण देखील माझ्या बाजूने आहे,” असे सिब्बल म्हणाले. यावर खंडपीठाने म्हटले की “आम्ही मनोरंजन करणार नाही. डिसमिस.”
15 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती, या आदेशाला आव्हान देत मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दाऊदकडून बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने मालमत्ता खरेदी केल्याच्या आरोपावरून ईडीने मलिकला अटक केली होती. मलिक यांना ईडीने जारी केलेल्या समन्सवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितल्यानंतर त्यांना 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांच्या निवासस्थानातून चौकशीसाठी उचलण्यात आले होते. तब्बल 8 तास चौकशी केल्यानंतर मलिक यांना अटक करून वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. त्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) विशेष न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले, तेव्हा त्यांना 8 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली.
विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी त्यांना कोठडी सुनावताना गेल्या 20 वर्षात झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पुरेसा वेळ लागेल असे कारण दिले. न्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण केले होते की मलिक यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी चांगल्याप्रकारे स्थापित आहेत. त्यानंतर मलिक यांनी हेबियस कॉर्पस याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जी फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सध्याची याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने देखील फेटाळून लावली आहे.
