नवी दिल्ली : 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पीएम किसान सम्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा त्याचा लाभ केवळ 2 हेक्टरपर्यंतच्या छोट्या आणि सीमित शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित होता. या योजनेत नंतर 1 जून 2019 ला सुधारणा करण्यात आली आणि सर्व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत त्यांच्या होल्डिंगच्या आकाराकडे दुर्लक्ष करून विस्तारित करण्यात आले. योजने अंतर्गत लाभ प्रति कुटुंब 6000 रुपये आहे, जो 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत आता त्या शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत उपलब्ध आहे ज्यांच्या नावे शेत आहे. म्हणजेच, आता पूर्वीप्रमाणे वडिलोपार्जित जमिनीत भाग घेणाऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. मात्र, या योजनेशी संबंधित जुन्या लाभार्थ्यांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
जर एकाच होल्डिंग जमिनीवर अनेक शेतकरी कुटुंबांची नावे असतील, तर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला 6000 रुपयांपर्यंतचा लाभ स्वतंत्रपणे उपलब्ध होईल. शेतजमीन गावात असो किंवा शहरात, तुम्हाला लाभ मिळेल.
कोण या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही?
- जर शेतकरी शेती करतो, पण शेत त्याच्या नावावर नाही पण त्याच्या वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल तर त्याला वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही. ती जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असावी.
- जर कोणाकडे शेतजमीन असेल पण त्यावर शेतीशी संबंधित नसलेला उपक्रम असेल, तर लाभ मिळणार नाही.
- लागवडीयोग्य जमिनीमध्ये लागवड होत नसली तरी लाभ मिळणार नाही.
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या शेतकऱ्याकडून जमीन घेतली आणि भाड्याने शेती केली, तरीसुद्धा त्या भाड्यावर शेती करणाऱ्या व्यक्तीला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- सर्व संस्थात्मक जमीनधारक या योजनेच्या कक्षेत येणार नाहीत.
- जर कोणताही शेतकरी किंवा त्याचे कुटुंब कोणत्याही घटनात्मक पदावर आहे किंवा असेल तर त्या शेतकरी कुटुंबाला लाभ मिळणार नाही.
- राज्य/केंद्र सरकारचे कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी, पीएसयू/पीएसईचे सेवानिवृत्त किंवा सेवा देणारे कर्मचारी, सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी, स्थानिक संस्थांचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- माजी किंवा सेवा देणारे मंत्री/राज्यमंत्री, महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, MLC, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, आर्किटेक्ट आणि वकील यासारख्या व्यावसायिकांनाही शेतीचे काम केले तरी त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- निवृत्त पेन्शनधारकांना मासिक 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही.
- जर एखाद्या शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणीही गेल्या मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला असेल, तर ते शेतकरी कुटुंब देखील योजनेच्या कक्षेतून वगळले आहे.
