नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत WhatsApp ने बुधवारी भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने ही तक्रार दाखल केली आहे.
WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालयात अशी विनंती केली आहे की नवीन नियमांपैकी एक नियम भारतीय घटनेतील प्रायव्हसी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. कारण त्यानुसार, एखादी माहिती किंवा विषय प्रथम सोशल मीडियावर कोणी आणला? याविषयी जर अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली तर सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, हे चुकीचे आहे. मेसेज हे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असतात. अशा प्रकारे माहिती दिल्याने विश्वासार्हता राहणार नाही. लागू होणारे हे नियम असंवैधानिक आहेत. तसेच युझर्सचे मेसेज असे ट्रेस करण्यायोग्य केले तर गोपनीयतेचे धोरण नष्ट होईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणामकारक परिणाम होईल, असं व्हॉट्सअॅपने म्हटलं आहे.
EXCLUSIVE WhatsApp sues India govt, says new media rules mean end to privacy https://t.co/IlI2dZNx02 pic.twitter.com/leeisiKPux
— Reuters (@Reuters) May 26, 2021
व्हॉट्सअॅपने म्हटलं आहे कि , “व्हॉट्सअॅप लोकांच्या वैयक्तिक संदेशांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे आणि तसे करण्यासाठी आम्ही भारतीय कायदे सांभाळून शक्य ते सर्व करत राहू.” व्हॉट्सअॅपने ज्या नियमांना विरोध दर्शविला आहे ते फेब्रुवारीमध्ये भारताचे कायदे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडले होते.
जगभरातील मित्र, कुटुंब आणि कंपन्यांशी संवाद साधण्यासाठी अब्जाहून अधिक लोक व्हॉट्सअॅपवर विश्वास ठेवतात. त्यातील बरेच वापरकर्ते भारतात आहेत. व्हॉट्सअॅपने अगोदरच म्हटले आहे की त्यांना वापरकर्त्याच्या डेटाविषयी कोणतीही माहिती नाही आणि ते वापरकर्त्यांमध्ये पाठविलेले मेसेज किंवा संग्रहित करत नाही. कारण इतरांना कोणाच्याही खाजगी संदेशामध्ये प्रवेश न देता सुरक्षितपणे आणि खाजगीरित्या संवाद साधण्याची परवानगी देण्यासाठी ही सेवा एन्ड टू एंड एन्क्रिप्टेड आहे.
दरम्यान, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ट्वीटवर लावलेल्या टॅग्जला आव्हान देण्यासाठी पोलिस नवी दिल्लीतील ट्विटर कार्यालयात गेले असता या आठवड्यात टेक कंपन्या आणि भारत सरकारमधील तणाव वाढला. सत्ताधारी पक्षावर टीका केली जाणारी भाषणे रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर दबाव आणण्याचा हा प्रकार आहे, अशी चर्चा आहे.
व्हॉट्सअॅपने असा युक्तिवाद केला की जरी त्यांनी भारताचे नवीन “ट्रेसिबिलिटी” नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही तंत्रज्ञान त्यानुसार कार्य करणार नाही. कारण हे “अप्रभावी आणि गैरवर्तनासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.” दरम्यान, Mozilla आणि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाऊंडेशनसारख्या अन्य टेक कंपन्या आणि डिजिटल हक्क गट (digital rights groups) यांनी “ट्रेसेबीलिटी” च्या विरोधात व्हॉट्सअॅपच्या लढ्याचे समर्थन केले आहे.
ब्रेकिंग : सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता असणार करडी नजर, ‘या’ आहेत नवीन गाईडलाईन्स
