नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली. मंत्री भोसले म्हणाले की, […]
टॅग: उच्च न्यायालय
अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता
मुंबई : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे […]
विभक्त झाल्यानंतर मुलाला भेटायला येणाऱ्या नवऱ्याला ‘अतिथी देवो भव’ प्रमाणे वागवा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या पतीपासून विभक्त झालेल्या एका महिलेला आदेश दिला आहे की जेव्हा तो लहान मुलाकडे येईल, तेव्हा त्याला जेवण देऊन आणि त्याच्यासोबत आणि मुलासोबत जेवण करून पाहुणचार दाखवावा आणि मुलासाठी निरोगी वातावरण तयार करावे. न्यायमूर्ती कृष्णन रामासामी यांनी अलीकडेच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “जेव्हा अर्जदार/पती आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी आणि त्याच्यासोबत […]
बलात्काराचा प्रतिकार न करणे, हिंसाचाराच्या खुणा न दिसण्याचा अर्थ संमतीने सेक्स होत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, जर एखाद्या महिलेला कोणत्याही दृश्यमान दुखापतीच्या खुणा नसतील किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या वेळी ती प्रतिकार करत नसेल तर याचा अर्थ ती संमतीने सेक्स करत होती असा होत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी महिला बलात्काराला विरोध करत नसेल, तर […]
प्रसारमाध्यमांना बदनामी न करता FIR आणि न्यायालयीन खटल्यांचे अहवाल देण्याचा अधिकार – उच्च न्यायालय
मुंबई : एका महत्त्वपूर्ण निकालात, बदनामी न करता एफआयआर, न्यायालयीन प्रकरणे नोंदवण्याचा मीडियाला अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणांची नोंद करण्याचा माध्यमांचा अधिकार कायम ठेवला आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारित केलेल्या माहितीचे महत्त्व यावर जोर देऊन न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी लोकमत […]
दोन प्रौढांना लग्नासाठी कुटुंब, कुळ, समुदायाची संमती आवश्यक नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्णय
अलीकडेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती सहमतीने एकमेकांना जीवन साथीदार म्हणून निवडतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संमती आवश्यक नसते. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्या प्रकरणांमध्ये दोन प्रौढ व्यक्तींनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला, त्यात केवळ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.ए.चौधरी म्हणाले, “जेव्हा […]
पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नीने आईवडिलांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा परीत्याग नाही – उच्च न्यायालय
अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या पालकांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा त्याग ठरणार नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि कृष्ण पहल यांच्या खंडपीठाने पतीला त्याग आणि क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बदलला. न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, “कोणत्याही परिस्थितीत, प्रतिवादीच्या परवानगीशिवायही अपीलकर्त्याने तिच्या पालकांच्या घरी जाण्याचे कृत्य […]
भावी पत्नीने पतीविरुद्ध दाखल केला बलात्काराचा गुन्हा, उच्च न्यायालयाने ‘या’ कारणामुळे केला रद्द
दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका पुरुषाविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला, ज्याच्यावर त्याच्या भावी पत्नीने लग्नाचे वचन देऊन बलात्काराचा आरोप केला होता, कारण या जोडप्याने त्यांच्यातील वाद मिटवले आहेत आणि ते आनंदाने जगत आहेत. न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांनी अधोरेखित केले की या प्रकरणाकडे मानवतावादी दृष्टीकोनाने बघणे योग्य वाटले आणि हे प्रकरण सुरु ठेवण्याचा […]
लेस्बियन जोडप्याला एकत्र राहण्याची परवानगी, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका लेस्बियन जोडप्याला पुन्हा एकत्र केले, ज्यांना त्यांचे पालक आणि कुटुंबातील सदस्यांनी जबरदस्तीने वेगळे केले होते. न्यायालयाने लेस्बियन जोडपे अधिला नसरीन आणि फातिमा नूराला एकत्र राहण्याची परवानगी दिली आहे. खंडपीठाने अदिलाने तिची जोडीदार फातिमाला तिच्या पालकांनी जबरदस्तीने घेऊन गेल्यानंतर दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला परवानगी दिली. फातिमाचे म्हणणे ऐकून […]
वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांची छायाचित्रे छापण्यास मनाई करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई : वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांचे फोटो छापण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिश्त यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही कायदा बनवणे किंवा राज्याला कायदा करण्याचे निर्देश देणे हे उच्च न्यायालयांचे काम नाही, असे नमूद […]






