पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, जर एखाद्या महिलेला कोणत्याही दृश्यमान दुखापतीच्या खुणा नसतील किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या वेळी ती प्रतिकार करत नसेल तर याचा अर्थ ती संमतीने सेक्स करत होती असा होत नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी महिला बलात्काराला विरोध करत नसेल, तर याचा अर्थ असा नाही की हे कृत्य सहमतीने आहे आणि ते दंडनीय नाही. जर पीडितेचे म्हणणे न्यायालयाला विश्वासार्ह वाटले, तर ते कृत्य सहमत नसलेले मानले जाईल.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2015 मध्ये दाखल केलेल्या एका खटल्याची सुनावणी करताना हा निकाल दिला, जिथे एका महिलेला खोलीत ओढत नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, “बलात्कार पीडितेचे म्हणणे ट्रायल कोर्टाला विश्वसनीय आणि विश्वासार्ह असल्याचे आढळल्यास त्याला दोन प्रौढांमधील संमतीने लैंगिक संबंध म्हणता येणार नाही.”
न्यायालयाच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 च्या अटींचा पुनरुच्चार केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संमती ही लैंगिक कृत्यात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविणारी एक स्पष्ट स्वैच्छिक कराराच्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. निकाल देताना, न्यायमूर्ती एएम बदर म्हणाले, “कलम 375 आयपीसीच्या तात्पुरत्या कलमात हे स्पष्ट होते की केवळ स्त्री लैंगिक कृतीला शारीरिकरित्या प्रतिकार करत नाही म्हणून ती सेक्स करण्यासाठी संमती मानली जाऊ शकत नाही.”
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका महिलेने दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे हा निकाल दिला आहे, ज्या महिलेवर तिच्याच घरात बलात्कार झाला होता, आरोपीने तिला खोलीत ओढत नेले, तिला जमिनीवर घट्ट धरून ठेवले आणि तिला गप्प ठेवण्यासाठी तिचे तोंड दाबले होते. ही महिला जमुई गावातील वीटभट्टीवर रोजंदारीवर काम करणारी होती आणि तिला दिवसाच्या शेवटी मजुरी देण्याचे वचन दिले होते. त्याच रात्री तिच्या मुलाबाबत विचारत घरी आलेल्या आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला.
