अलीकडेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती सहमतीने एकमेकांना जीवन साथीदार म्हणून निवडतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संमती आवश्यक नसते. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्या प्रकरणांमध्ये दोन प्रौढ व्यक्तींनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला, त्यात केवळ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे.
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.ए.चौधरी म्हणाले, “जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती संमतीने एकमेकांना जीवनसाथी म्हणून निवडतात, तेव्हा ती त्यांच्या निवडीची अभिव्यक्ती असते जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार मान्यताप्राप्त आहे. हक्काचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे आणि ते वर्ग आदर किंवा गट विचारांच्या संकल्पनेला बळी पडू शकत नाही. त्यांनी विवाह करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर कुटुंबाची, समाजाची किंवा कुळाची संमती आवश्यक नसते.
न्यायालयाने 17 जून रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे आस्थेने रक्षण करणे हे घटनात्मक न्यायालयांचे कर्तव्य आहे कारण व्यक्तीचे सन्माननीय अस्तित्व हे स्वातंत्र्याशी अविभाज्य नाते आहे. ते म्हणाले की, जर एखाद्याच्या निवडीच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकारात अडथळा निर्माण झाला तर त्याच्या पवित्र परिपूर्णतेमध्ये सन्मानाचा विचार करणे अत्यंत कठीण होईल. जीवनसाथी निवडण्याच्या अधिकारात अडथळा निर्माण झाला तर ते संविधानाचे उल्लंघन ठरेल.
न्यायालयाने अधोरेखित केले की “जेव्हा दोन प्रौढ लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने लग्न करतात तेव्हा ते स्वतःचा मार्ग निवडतात, ते त्यांचे नाते पूर्ण करतात. त्यांना वाटते की हे त्यांचे ध्येय आहे आणि त्यांना तसे करण्याचा अधिकार आहे. हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की त्यांच्याकडे हे करण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे या जोडप्याला पुरेशी सुरक्षा पुरविण्याचे आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मुलगी आणि मुलगा प्रौढ आहेत की नाही आणि प्रचलित कायद्यांचे काटेकोर पालन करून विवाह सोहळा झाला की नाही हे तपासण्यासाठी आणखी एक निर्देश जारी करण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर कोणत्याही याचिकाकर्त्याविरुद्ध एफआयआर असेल तर पोलिसांनी नियमांनुसार तपास करणे आवश्यक आहे.
