नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर आजची सुनावणी सोमवारपर्यंत ढकलली आहे. निवडणूक आयोगाकडूनही याप्रकरणी बाजू मांडण्यात आली आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला होणार आहे. या सुनावणीवेळी कोर्टाकडून हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. आम्हीच खरा शिवसेना पक्ष आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला आहे. याबाबत आयोगाने लगेच कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील आजची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी, मुकुल रोहीतगी सारखे दिग्गज विधिज्ञ यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. तर अरविंद दातार हे निवडणूक आयोगाची बाजू मांडत होते.
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सुधारीत याचिका कोर्टात सादर केली. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे असा सवाल करीत याचिकेत बदल करुन द्या असे सांगितले होते. त्यानंतर साळवेंनी सुधारीत निवेदन कोर्टाला दिले आहे.
कोर्टात काय झालं?
सरन्यायधीश : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नये.
साळवे : आम्ही सर्व अपात्र ठरलो आणि पुन्हा निवडणूक आली तर आम्ही मुळ पक्षाचे सदस्य आहोत की, नाही. आम्ही सदस्य राहणार नाही.
सिब्बल : शिवसेना कुणाची हे कोर्टाने ठरवावे, मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवू नये.
अरविंद दातार : आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. १० व्या परिशिष्टाचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही.
सिंघवी : हे प्रकरण सामान्य नाही. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास ते दावा करु शकत नाही.
अरविंद दातार : प्रश्न राजकीय आहे, मग निवडणूक आयोगाला कसे राखू शकता? दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावे लागते यासाठी आम्ही बांधील आहोत. याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागतो. एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे.
सिब्बल : चाळीस आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला अर्थ काय? शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले? हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही.
सरन्यायधीश : यावर आम्ही विचार करु आणि प्रकरणावरील निर्णय आम्ही ठरवू.
साळवे : आम्ही पक्ष सोडलेले नाही हे कुणाला तरी ठरवावे लागेल, हे नमके कुणी ठरवावे, कोर्टाने की अध्यक्षाने? आम्ही वेगळा पक्ष नाही, आम्ही शिवसेना आहोत. येथे दोन महत्वाच्या केसेस आहेत. अध्यक्षां विरोधात नेहमीच आरोप होतात. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. पक्षांतर बंदीचा कायदा वापरता येणार नाही.
सरन्यायाधीश : व्हीपचा अर्थ काय? आपण राजकीय पक्षांना दुर्लक्ष करु शकत नाही, त्यामुळे लोकशाही घातक ठरेल.
साळवे : पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर दहाव्या सूचीनुसार सदस्य अपात्र होतो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार नाही. ज अध्यक्ष निर्णय घ्यायला विलंब लावत असतील तर काय होते? घेतलेले निर्णय बेकायदेशिर असतील का? पक्षांतर कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही.
