Schedule messages on WhatsApp
तंत्रज्ञान देश

राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून दिशाभूल, केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही गाईडलाईन्स घालून दिल्या आहेत. त्यावरून अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरु असून WhatsApp ने केंद्र सरकारच्या या गाईडलाईन्स मान्य करण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यासंदर्भात अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र, त्यावर आता केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे कि, “राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणं ही दिशाभूल आहे.” व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारं परिपत्रक देखील केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे.

ब्रेकिंग : WhatsApp कडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल, अनेकांनी केले व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

थोडक्यात घडामोडी टीम
कमीत कमी शब्दांमध्ये बातम्या देणारे, आजच्या घडीला थोडक्यात घडामोडी हे मराठीतलं सर्वात वेगानं वाढणारं न्यूजपोर्टल - थोडक्यात घडामोडी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत