राजस्थान : उच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत तिच्या पतीला पॅरोल मंजूर केला. महिलेने असा युक्तिवाद केला होता की तिला आई व्हायचे आहे आणि तिचा नवरा तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत आई होण्याचा तिचा हक्क लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने महिलेच्या पतीला पॅरोल मंजूर केला.
भिलवाडा जिल्ह्यातील एक व्यक्ती फेब्रुवारी 2019 पासून अजमेर तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. नंदलाल नावाच्या या व्यक्तीला शिक्षा झाली, त्याच्या काही काळापूर्वीच त्याचे लग्न झाले होते. दरम्यान, नंदलालला काही काळ पॅरोल मंजूर करण्याची विनंती पत्नीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
महिलेने उच्च न्यायालयात काय सांगितले?
जोधपूर उच्च न्यायालयात महिलेने सांगितले की, तिचा पती तुरुंगातील सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत आहे. तो व्यावसायिक गुन्हेगारही नाही, त्यामुळे त्याची वागणूक बघून आणि माझ्या हक्काची जाणीव ठेवून त्याला १५ दिवसांचा पॅरोल द्यावा.
न्यायालयाने पॅरोल मंजूर केला
न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि फर्जंद अली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सांगितले की, मुलाच्या जन्मासाठी पॅरोलशी संबंधित कोणताही स्पष्ट नियम नसला तरी वंशाच्या संरक्षणासाठी मूल जन्माला येणे आवश्यक आहे. ऋग्वेद आणि वैदिल कालखंडाचा दाखला घेत न्यायालयाने म्हटले की, संततीचा जन्म हा मूलभूत अधिकार असल्याचा उल्लेख करताना ‘विवाहित जीवनासंदर्भात पत्नीच्या लैंगिक आणि भावनिक गरजांचे रक्षण करण्यासाठी’ १५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला जात आहे. हिंदू संस्कृतीत धार्मिक आधारावर गर्भधारणा हा 16 संस्कारांपैकी एक आहे, त्यामुळे या आधारावरही परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
