नवी दिल्ली : ‘आपल्यावरील गुन्ह्याची माहिती लपविणे अथवा चुकीची माहिती दिल्याबद्दल एखाद्याला तडकाफडकी नोकरीवरून काढता येणार नाही,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिला. या संदर्भातील दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला.
पवनकुमार नावाच्या व्यक्तीने रेल्वे सुरक्षा दलाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट केली. पवनची रेल्वे सुरक्षा दलात (आरपीएफ) कॉन्स्टेबल म्हणून निवड झाली होती. मात्र, आरपीएफ प्रशासनाने प्रशिक्षण सुरू असतानाच तडकाफडकी त्याला कमी केल्याचा आदेश काढला. भरती होण्याआधी आपल्याविरोधातील ‘एफआयआर’ची माहिती लपविल्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण ‘आरपीएफ’कडून देण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती खटल्यात दोषी ठरली की नाही, याचा विचार न करता केवळ तिच्याविरोधातील गुन्ह्याची माहिती लपविल्याबद्दल पेनाच्या फटकाऱ्यासरशी कोणालाही नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही. मात्र, नोकरीला लागण्यापूर्वी प्रत्येकाने आपल्या चारित्र्याबाबतची सत्य माहिती आणि पडताळणी सादर करणे आवश्यकच आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नोकरीला लागण्यापूर्वीच्या एखाद्या तक्रारीबाबतची माहिती एखाद्याने लपवली तरी त्याच्या चारित्र्याविषयीची तथ्ये समजून घेऊन त्याला सेवेत ठेवायचे किंवा कशा स्वरूपाचे काम द्यायचे, याबाबत सेवा नियमांना अनुसरून रोजगारदात्याने निर्णय घ्यावा. ‘पवनकुमार याच्याविरोधातील तक्रारीचे स्वरूप अगदीच किरकोळ आहे. गैरसमजातून ती तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याला सेवेतून काढून टाकण्याचा आरपीएफ प्रशासनाचा निर्णय अयोग्य आहे. तो निर्णय योग्य ठरविणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकालही चुकीचा आहे. त्यामुळे तो रद्द करीत आहोत,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
