नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कर्ज वसूल करणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल संतप्त आहे. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जबरदस्ती कर्जवसुलीच्या पद्धतींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की वसुली एजंटांकडून कॉल करणे, वाईट भाषेत बोलणे यासह जबरदस्तीच्या पद्धतींचा वापर मान्य नाही आणि अशा घटनांकडे मध्यवर्ती बँक गांभीर्याने लक्ष देत आहे जेणेकरून त्यांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक कारवाई करता येईल.
एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना गव्हर्नर म्हणाले की, अशा बहुतांश घटना नोंदणीकृत नसलेल्या संघटनांशी संबंधित आहेत. मात्र, ज्या संस्थांना आम्ही मान्यता दिली आहे, त्या संस्थाही तसे करतात, असेही कळले आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, कर्ज आकलनात नवीन पद्धतींचा अशा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याने जास्त कर्ज, अपुरे क्रेडिट मूल्यांकन यासारख्या चिंता निर्माण होऊ शकतात. आरबीआय लवकरच डिजिटल कर्ज देण्याबाबत सल्लामसलत करणार आहे.
मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आर्थिक व्यवसायात प्रवेश केल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणीही त्यांनी स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले की यामुळे कर्जदाराच्या पातळीवर चिंता निर्माण होऊ शकते, जसे की जास्त कर्ज घेणे आणि ते परत न करणे. गुगल, अमेझॉन आणि फेसबुक (मेटा) सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी आर्थिक व्यवसायात प्रवेश केल्याने स्पर्धा आणि डेटा गोपनीयतेबाबत प्रश्न निर्माण होतील.
शक्तिकांत दास म्हणाले की या कंपन्यांशी निगडीत जोखीम आहेत, ज्यांचे योग्य मूल्यांकन करून त्यांना सामोरे जावे लागेल. ते म्हणाले, अशा कंपन्यांमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्या, शोध इंजिने आणि इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्म यांचा समावेश होतो, ज्यांनी स्वतःहून किंवा भागीदारीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सेवा ऑफर करण्यास सुरुवात केली आणि अशा प्रकारे कर्ज मूल्यांकनासाठी नवीन पध्दतींचा वापर केला जात आहे.
