पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत एकूण 26 अजेंड्यांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत कोरोना लसीचा प्रिकॉशन डोस घेण्यास पात्र असलेल्या राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी 1314.15 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय बिहार आकस्मिकता निधीसाठी ५८३.४३ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा निर्णय घेणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले
18 ते 59 वर्षे वयोगटातील लोक प्रिकॉशन डोस घेण्यास पात्र आहेत. बिहारमध्ये सुमारे सहा कोटी लोक यामध्ये येतील. अशा स्थितीत मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले आहे, जिथे नागरिकांना प्रिकॉशन डोस मोफत दिला जाणार आहे. राज्यातील ६० वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोना लसीच्या दोन्ही डोसशिवाय बूस्टर डोसही मोफत देण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेचे लाभ
या निर्णयाशिवाय आरोग्य विभागाचा आणखी एक प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत पात्र कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या नावाने 5 लाख रुपयांची आरोग्य सुरक्षा देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या कक्षेत सुमारे 80 लाख कुटुंबे येणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आयुषमान भारत प्रमाणेच असेल. मात्र या योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही राज्य सरकारकडून कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
