मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या जीवनावर आधारित ‘न्याय: द जस्टिस’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली. सुशांत सिंग राजपूतच्या वडिलांनी OTT प्लॅफॉर्म्सवर चित्रपटाचे प्रसारण थांबवण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने चित्रपटाच्या स्ट्रीमिंगवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कृष्ण किशोर सिंह यांनी उच्च न्यायालयाच्या 12 जुलै 2023 रोजीच्या या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि धर्मेश शर्मा यांच्या खंडपीठाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडे उत्तरे मागितली आणि 16 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले.
हा चित्रपट जून 2021 मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि तो Lapalap Original नावाच्या OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित केला जात आहे. या चित्रपटाच्या स्ट्रीमिंगविरोधात सिंग यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु त्यांची याचिका एका न्यायाधीशाने फेटाळली होती.
12 जुलै रोजी दिलेल्या सविस्तर आदेशात न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांनी सांगितले होते की, राजपूत यांचे व्यक्तिमत्व अधिकार तसेच गोपनीयता आणि प्रसिद्धीचे अधिकार त्यांच्या मृत्यूने संपुष्टात आले आहेत, असा निकाल न्यायमूर्ती शंकर यांनी दिला होता. एकल-न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की चित्रपटाने राजपूतच्या प्रसिद्धी अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे किंवा त्यांची बदनामी केली आहे असे गृहीत धरले असले तरी, उल्लंघन केलेला अधिकार अभिनेत्याचा वैयक्तिक आहे आणि तो त्याच्या वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळाला आहे असे म्हणता येणार नाही.
म्हणूनच, एकल-न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला की ते या चित्रपटाचे स्ट्रीमिंग थांबवण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, विशेषत: जेव्हा तो आधीच प्रदर्शित झाला असेल आणि हजारो लोकांनी पाहिला असेल.
