पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होणार आहेत. या दोन्हींवरील एक्साइज शुल्क कमी करण्याची योजना अर्थ मंत्रालय करत आहे. 15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीने वाढली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी 92 आणि 86 रुपयांच्या वर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून उत्पादन शुल्क कमी करण्याबद्दल निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. दोन ते तीन दिवसांपासून सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट यांनी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणायला हवे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या 12 महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढविले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना करून देण्याऐवजी सरकार स्वतःचा महसूल वाढविण्यावर लक्ष देत आहे.
कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चा देखील करीत आहे. तथापि, पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. या राज्यांत विधानसभा निवडणुका येत आहेत. निवडणुकांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या जास्त किंमती त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच म्हटले कि, कर कमी करण्याबाबत आम्ही राज्यांशी चर्चा करत आहोत.
