नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी 3 निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
- PLI योजनेला मंजुरी
मंत्रिमंडळाने उच्च कार्यक्षमता सोलर पीव्ही मॉड्यूल ट्रान्स-2 साठी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme – PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. यासाठी १९,५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 14 भागात पीएलआय योजना आणली आहे. या योजनेमुळे देशात सौर पॅनेलच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. - सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमच्या विकासासाठी कार्यक्रमात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
दुसरा निर्णय सेमी कंडक्टर आणि डिस्प्लेच्या निर्मितीबाबत आहे. सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन धोरण अधिक आकर्षक करण्यात आले आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमच्या विकासासाठी कार्यक्रमात सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. तंत्रज्ञान नोड्स तसेच कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, पॅकेजिंग आणि इतर सेमीकंडक्टर सुविधांसाठी 50% प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे 2 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि 8 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. - नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मंजूर
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की तिसरा निर्णय राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा आहे, ज्याचे 17 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांनी अनावरण केले होते. या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स रँकिंग सुधारणे आणि 2030 पर्यंत टॉप 25 देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 17 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय रसद धोरणाची रूपरेषा सादर केली आहे. याद्वारे, देशभरात उत्पादनांच्या निर्बाध वाहतुकीला प्रोत्साहन देऊन वाहतुकीशी संबंधित खर्चात कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी करताना, पंतप्रधान म्हणाले होते की लॉजिस्टिक कॉस्ट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 13-14 टक्क्यांवरून सध्याच्या पातळीवर आणणे हे उद्दिष्ट आहे. लॉजिस्टिक्स धोरणांतर्गत, युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे जो विविध सरकारी आणि खाजगी एजन्सींच्या सुविधा म्हणून काम करेल.
