The policy of the state is industry-friendly, but the companies should give priority to the employment and welfare of the locals

राज्याचे धोरण उद्योगस्नेहीच, पण कंपन्यांनी स्थानिकांच्या रोजगार व हिताला प्राधान्य द्यावे

महाराष्ट्र मुंबई

मुंबई : आपल्या राज्याचे धोरण उद्योगस्नेहीच आहे. त्यासाठी उद्योगांना गुंतवणूक वाढ, प्रकल्प विस्तारासाठी सहकार्यच केले जाईल. पण उद्योगांनीही स्थानिकांच्या रोजगार संधी आणि हिताला प्राधान्य द्यावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय केमिकल अँण्ड फर्टिलायझर- आर.सी.एफ. कंपनीच्या थळ येथील विस्तारीत प्रकल्पाबाबत आणि डोलवी (ता.पेण) येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीतील स्थानिकांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घारगे यांच्यासह आरसीएफचे अध्यक्ष श्रीनिवास मुडगेरीकर तसेच वाडवली गाव, न्यू कफ परेड परिसरातील रहिवाशांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकार उद्योगांच्या विकास आणि विस्ताराला पूर्ण सहकार्यच करेल. तसेच आपले धोरण आहे. कंपन्याचा विस्तार व्हावा, गूंतवणूक वाढ व्हावी. तसेच रोजगार संधी वाढाव्यात असेच प्रयत्न आहेत. पण उद्योगांनीही प्रकल्प बाधितांना नोकऱ्या देण्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. जास्तीत जास्त प्रकल्प बाधितांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळावे, असे प्रय़त्न करावेत. हे भूमिपूत्रच उद्योगांच्या अडचणीच्या काळात मदतीसाठी धावून येतात. म्हणून त्यांच्याशी संवाद वाढवावा. त्यांच्या हिताच्या गोष्टींनाही प्राधान्य दिले जावे. काही अडचणी, प्रश्न असतील, त्यावर सामंजस्याने, चर्चेने तोडगा काढता येईल. सुवर्णमध्य साधता येईल. यादृष्टीने परस्परांना सहकार्य केले जावे. सुरवातीपासून आपल्याकडे असे उद्योगस्नेही धोरण आणि पोषक वातावरण राहिले आहे. सरकार म्हणून आम्ही उद्योगांच्या विकासात त्यांच्या पूर्ण पाठिशी आहोत. त्यासाठी उद्योगांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही सर्व विभागांना दिले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

आर.सी.एफ.च्या विस्तारात प्रकल्प बाधितांच्या प्राधान्यासाठी प्रयत्न
थळ येथील विस्तारात स्थानिक १४१ प्रकल्प बाधितांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी आरसीएफच्यावतीने आणि राज्य सरकारच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येण्यात आहेत. आरसीएफ त्यांच्या केंद्रीय यंत्रणांकडून याबाबत मार्गदर्शन घेणार आहे. राज्य सरकारच्यावतीनेही केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाला आरसीएफमधील या प्रकल्प बाधितांना सामावून घेण्याबाबत पत्र देण्यात येणार आहे. वाडवली गाव येथील मंदिर, मैदानांची सुविधा उपलब्ध व्हावी तसेच आणि आरसीएफने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण हटवण्याबाबतही चर्चा झाली. आरसीएफच्या मुंबईतील प्रकल्पामुळे न्यू कफ-परेड येथील रहिवाशांना होणारा प्रदूषणाचा त्रास रोखण्यासाठी, प्रदूषण नियंत्रणाची मानके काटेकोर पालनाचे तसेच प्रदूषण रोखणारी रिअल टाईम यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जेएसडब्लू प्रकल्पात स्थानिकांच्या भरतीबाबत समन्वय
डोलवी (ता.पेण) येथील जेएसडब्लूच्या प्रकल्पात स्थानिकांच्या भरतीबाबतही लवकरच जाहीरात काढण्यात येईल. बंद झालेल्या प्रकल्पातील १२६ उमेदवारांना लवकरच नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले. भरतीबाबत आणि स्थानिक उमेदवारांच्या भरतीबाबत विविध विभागांनी कंपनीशी समन्वय साधण्याचे कंपनीच्या विस्तार आणि विकासासाठी सहकार्य करण्यात यावे असेही निर्देश देण्यात आले.

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत