अवनी वाघिण शिकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील अधिकाऱ्यांवर अवमान प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अवनी वाघिणीला नरभक्षी ठरवून तिची शिकार करताना वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असून तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खरगे आणि मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांच्यासह १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
वनविभागाने यवतमाळ जिल्हयात धुमाकूळ घालणाऱ्या अवनी वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. परंतु, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले. शवविच्छेदन अहवालात ती नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिला बेशुद्ध न करताच तिला ठार करण्यात आले. असे आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आले होते. मात्र, सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम यांनी ही याचिका फेटाळली.
