मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध भागातील मशिदींवरील भोंग्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी अनेकदा उपस्थित केला आहे. विशेषत: मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२५ रोजी एक आदेश दिला होता, ज्यात मशिदींसह सर्व प्रार्थना स्थळांवर ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पालन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कमी झाल्याची तक्रार अनेक राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी केली आहे.
याच मुद्द्यावर भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारे चिंता व्यक्त केली. त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या भोंग्यांवरील कडक कारवाईचे उदाहरण दिले आणि विचारले की, महाराष्ट्र सरकार देखील त्या प्रकारे कारवाई करणार का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सविस्तर उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कुठल्याही प्रार्थनास्थळावर भोंगे लावण्याआधी संबंधित स्थळाने परवानगी घ्यावी लागेल. रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत भोंगे बंद असावे लागतात. तसेच, दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४४ डेसिबलच्या आवाजाची मर्यादा असायला हवी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जर भोंग्यांचा आवाज या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. पोलिसांनी त्याची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवले पाहिजे. तथापि, सध्यातरी ही अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही, हे लक्षात घेतल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुधारणा सुचवली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, यापुढे कुणालाही सरसकट भोंग्यांची परवानगी दिली जाणार नाही. परवानगी दिल्यावर एक निश्चित कालावधीसाठीच भोंगे लावता येतील. त्यानंतर पुन्हा भोंगे लावण्याची इच्छा असणाऱ्यांना पोलिसांकडून नवीन परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच, आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास त्या प्रार्थनास्थळाला पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असेही सांगितले की, यासाठी पोलिस निरीक्षकांची जबाबदारी वाढवली जाणार आहे. प्रत्येक पोलिस निरीक्षकाला आपल्या क्षेत्रातील सर्व प्रार्थनास्थळांची तपासणी करावी लागेल. त्यांना पाहिजे तेव्हा भोंग्यांची परवानगी घेतली गेली आहे का, याची पडताळणी करावी लागेल. तसेच, भोंग्यांचे डेसिबल मोजून जर भोंग्यांच्या आवाजाने नियमांची मर्यादा ओलांडली, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सूचित करावे आणि जर नियमांचे उल्लंघन झाले, तर भविष्यात त्या स्थानावर भोंगे लावण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.
महाराष्ट्र सरकारने भोंग्यांच्या वापरावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे ठरवले आहे आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम अधिक कठोरपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
