मुंबई : औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्ते देण्यात येतील. 1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
