शांततापूर्ण आंदोलन हा मुलभूत अधिकार, न्यायालयाकडून ‘त्या’ पाच महिलांची निर्दोष मुक्तता

मुंबई : पाणीपुरवठ्याच्या कमतरतेच्या निषेधार्थ बेकायदेशीरपणे एकत्र जमल्याचा आरोप असलेल्या पाच महिलांची मुंबईच्या कुर्ला येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने अलीकडेच निर्दोष मुक्तता केली. न्यायदंडाधिकारी आर.एस.पाजनकर यांनी लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले.

“लोकशाही देशात शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. काही दिवसांपासून आपल्या भागात पाणीपुरवठा होत नसल्याने महिला आंदोलन करत होत्या. त्यांना पोलिसांनी समज देऊन त्यांच्या घरी पाठवले होते. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा आणि त्यानंतर त्यांना अटक करावी, असे कोणतेही कारण नव्हते, असे न्यायालयाने सांगितले.

2015 मध्ये मुंबईच्या इस्टर्न फ्रीवेवर या महिला कथितपणे जमल्या होत्या, कारण त्यांच्या भागात काही दिवस पाणीपुरवठा होत नव्हता. यावेळी रहदारीला अडथळा आणल्याबद्दल त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यापैकी दोन महिला वयोवृद्ध होत्या.

फिर्यादीच्या पुराव्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की तपास अधिकाऱ्याचे पुरावे सिद्ध झाले नाहीत आणि दोन स्वतंत्र साक्षीदारांनी त्याचे खंडन केले. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यामध्ये अधिकाऱ्याने दोन साक्षीदारांचा उल्लेख केला, परंतु ते तेव्हा तिथे नव्हते असा दावा त्यांनी केला. प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात विलंब झाला आणि त्याचे कारण अहवालात उघड करण्यात आलेले नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यांना कळवण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी स्टेशन सोडण्यापूर्वी पोलिसांनी स्टेशन डायरीची नोंदही केली नाही, हेही लक्षात आले.

“हे विचित्र आहे की घटनेच्या वेळी घटनास्थळी 35 ते 40 महिला उपस्थित होत्या, परंतु पोलिसांनी त्या दिवशी केवळ एका महिलेला अटक केली आणि इतर महिलांना अटक केली नाही,” असे टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे. परिणामी, न्यायालयाने नमूद केले की साक्ष देणारे पोलीस अधिकारी होते आणि एकाही स्वतंत्र साक्षीदाराने फिर्यादीच्या खटल्याच्या समर्थनार्थ साक्ष दिली नाही. तसेच फिर्यादी पक्षाने कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराची तपासणी केली नाही, हेही अधोरेखित केले.

“घटनेच्या ठिकाणी स्वतंत्र साक्षीदार उपलब्ध असताना, विवेकाच्या नियमानुसार किमान एका स्वतंत्र साक्षीदाराचा पुरावा आवश्यक आहे. तथापि, एकाही स्वतंत्र साक्षीदाराची फिर्यादीकडून तपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तपास अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासाच्या सत्यतेबद्दल शंका निर्माण होते,” असे नमूद केले. त्यामुळे, पोलिसांनी महिलांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची आणि नंतर त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचा निष्कर्ष काढत आरोपी असलेल्या पाचही महिलांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली कारण त्या कायदेशीररित्या शांततेने आंदोलन करत होत्या.