संगमनेर : संगमनेर तालुक्यातील व शिर्डी मतदार संघातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा शिबलापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंचपद जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर ठरवले होते. याबाबत प्रमोद बोंद्रे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला असून, प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिबलापुर ग्रामपंचायतीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील गटाची सत्ता होती. ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तत्कालीन सरपंच सचिन गायकवाड यांनी सरपंच पदाचा राजीनामा दिला होता. या पदासाठी विखे गटाकडून सचिन गायकवाड व शुभांगी रक्टे यांनी तर आमदार थोरात गटाकडून प्रमोद बोंद्रे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. छाननीनंतर सचिन गायकवाड यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने एकास एक उमेदवार राहिले. विखे गटाचे ७ तर थोरात गटाचे ५ सदस्यांनी गुप्त मतदान केल्याने पडद्यामागील हालचालीमुळे दोन्ही उमेदवारांना समान मते पडल्याने तिढा निर्माण झाला होता. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने वरिष्ठशी चर्चा करून चिठ्ठीद्वारे घेतलेल्या निर्णयात सरपंच म्हणून प्रमोद बोंद्रे यांचे नाव जाहीर करण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्ता नाट्य प्रभाग २ व ४ रिक्त जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत आमदार थोरात समर्थकांनी दोन्ही जागेवर विजय मिळवला होता. तर रक्टे यांच्या अर्जावर निकाल देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचपदाची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवताना सरपंच पद रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधात प्रमोद बोंद्रे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावेळी वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅड. शिवाजी शेळके यांनी ठामपणे प्रमोद बोंद्रे यांची बाजू न्यायालयात मांडली होती. तर एस. बी. पुलकुंडवार यांनी शुभांगी रक्टे यांची बाजू मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतला. तसेच याआधीच्या राज्य व राज्याबाहेरील खटल्याचा अभ्यास करुन न्यायाधीश किशोर सी. संत यांनी प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांचे समर्थक प्रमोद बोंद्रे याच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत ‘ सत्याचा विजय झाला ’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
