मुंबई : सार्वजनिक उपद्रव निर्माण केल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात सार्वजनिक उपद्रव निर्माण केल्याबद्दल एफआयआर तपासण्याची आणि नोंदणी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याच्या मुद्द्यावरून ठाकरे आणि राऊत यांना पत्रकार परिषदा, दौरे आणि महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी भेटी देण्यास प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे.
पाटील म्हणाले की, राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगानंतर ठाकरे आणि राऊत यांच्याकडून धमक्या आल्यानंतर असंतुष्ट आमदार आपल्या जीवाच्या सुरक्षेसाठी गुवाहाटीला पळून गेले. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बंडखोर आमदारांच्या विरोधात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यास सुरुवात केल्याने सत्तेतील संघर्ष कालांतराने तीव्र झाला, असा आरोप पाटील यांनी केला. या सगळ्यामुळे नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे, त्यांना राज्यात दंगल आणि हिंसाचाराची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती वाटत आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
“महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यात ठाकरे आणि राऊत यांच्या प्रभावाने आणि भडकावून आयोजित केलेल्या बहुतांश आंदोलनांमध्ये असामाजिक तत्वांनी पोलिसांसमोर राज्यातील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले आहे आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यासाठी केवळ प्रतिवादीच जबाबदार आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने Y+ संरक्षण देणे हे महाराष्ट्रात शांतता भंग झाल्याचे लक्षण असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
अधिवक्ता आर.एन. कचवे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत पाटील यांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि ठाकरे आणि राऊत यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक उपद्रव आणि देशद्रोहाचा एफआयआर नोंदवावा, अशी विनंती केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवली आहे.
