मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्राकरिता प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सन 2024- 25 मध्ये आतापर्यंत 15 हजार 91 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदीपैकी फेब्रुवारी 2025 मध्ये विविध घटकांसाठी एकूण 683 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे.
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता अर्थसंकल्पातील शिल्लक, अवितरीत तरतूद वितरीत करणे ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्कौंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून याविषयीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
मंत्रालय व मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या देखभालीची कामे व्यवस्थित सुरू असून यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 64 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 18 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
अर्थसंकल्पातील अवितरीत तरतूद वितरीत केल्यानंतर प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीमध्ये विहीत मार्गाचे आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे पर्याय शासनासमोर खुले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.
