मुंबई : महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा […]
टॅग: सार्वजनिक क्षेत्र
रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील प्रलंबित देयकांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्राकरिता प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सन 2024- 25 मध्ये आतापर्यंत 15 हजार 91 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदीपैकी फेब्रुवारी 2025 मध्ये विविध घटकांसाठी एकूण 683 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे. प्रलंबित देयके […]


