मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:
1. नगर विकास विभाग
- राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
- संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर.
- सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार.
- निवासी एकात्मिक वसाहत व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी.
2. गृहनिर्माण विभाग
- बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रातील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास.
- मुंबई व उपनगरातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.
3. मदत व पुनर्वसन विभाग
- भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नवीन पदांची निर्मिती.
- प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, वाजवी भरपाई व पारदर्शकता सुनिश्चित.
4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
- रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी 339 नवीन पदांची निर्मिती.
- शिक्षकांसाठी 232 व शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता.
5. महिला व बाल विकास विभाग
- महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कलम 9 व कलम 26 मधील पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळले जातील.
6. विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
