मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणात एका 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेला तिची 29 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारली. प्रतिकूल वैद्यकीय अहवालानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला तिची प्रसूती होईपर्यंत एनजीओमध्ये दाखल करण्याचे आणि तिला 50,000 रुपये अंतरिम भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
अल्पवयीन पीडित मुलगी रोजंदारीवर काम करत होती आणि तिची देखभाल करण्यासाठी तिच्या वडिलांशिवाय तिच्या घरात कोणीही नव्हते, या कारणास्तव मुलीने तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वैधानिक परवानगी असलेल्या 24 आठवड्यांपेक्षा मुलीची गर्भधारणा जास्त असल्याने, उच्च न्यायालयाने तिच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी जेजे रुग्णालयाकडून वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली. या टप्प्यावर गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास बाळाचा जिवंत जन्म होण्याची उच्च शक्यता असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, मुदतपूर्व प्रसूतीचा परिणाम म्हणून, बाळाला आयुष्यभर गंभीर आजार होऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले गेले. त्यामुळे अहवाल पाहता, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याबाबत दिलासा देण्यास न्यायालयाने अनास्था दाखवली.
तथापि, या प्रकरणातील विचित्र परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने मुलीला प्रसूती होईपर्यंत आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कोणत्याही कालावधीसाठी कांजूरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्टमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांना मुलीला आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे आणि प्रसूतीच्या वेळी तिला सरकारी/नागरी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाने राज्याला प्रथम माहिती अहवाल (FIR), वैद्यकीय अहवाल आणि मुलीच्या निवेदनासह इतर कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर (DLSA) मनोधैर्य योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी त्वरित नोंदवण्याचे निर्देश दिले. अशी कागदपत्रे मिळाल्यावर, राज्याला आदेशाच्या तारखेपासून 10 दिवसांच्या आत तिच्या खात्यात 50,000 रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
