मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई हेरिटेज कन्झर्व्हेशन कमिटी (MHCC) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळ ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी जमीन देण्याआधी सर्व आवश्यक परवानग्या आणि प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले होते. दादर येथील शिवाजी पार्क येथील जुन्या महापौर बंगल्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या 2017 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेला (पीआयएल) दोन्ही संस्था प्रतिसाद देत आहेत. या प्रकरणावर 25 ऑगस्ट रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
सरकारने या उद्देशासाठी जमिनीचा एक संलग्न भूखंड देखील दिला होता, जो विकास आराखड्यानुसार ‘ग्रीन झोन’ चा भाग असल्याचा दावा पीआयएल याचिकाकर्ते भगवानजी रयानी यांनी केला होता. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बीएमसीने म्हटले आहे की, मुंबईतील स्मारकासाठी नाममात्र दराने जमीन देण्याआधी कायद्याची योग्य प्रक्रिया पाळण्यात आली होती.
नागरी प्राधिकरणाने न्यायालयाला कळवले की 2018 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने भूखंडाचे ‘ग्रीन झोन’ मधून ‘रहिवासी क्षेत्र’ मध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली होती. हा बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यातील (एमआरटीपी) तरतुदीनुसार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, MHCC ने सादर केले की त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता आणि बांधकाम प्रकल्पासाठी वैध परवानगी देण्यात आली होती. स्मारकाच्या बांधकामासाठी मे २०१८ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे संपर्क साधण्यात आला होता, तो मंजूर करण्यात आला असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात तपशीलवार नमूद करण्यात आले आहे. म्युझियम आणि प्रवेशासाठी लगतच्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देखील जुलै 2020 मध्ये मंजूर करण्यात आली होती, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
स्मारकाच्या उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही न्यायालयासमोरील जनहित याचिकांनी आव्हान दिले आहे. पीआयएलने मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील दुरुस्तीवरही टीका केली आहे, ज्याद्वारे बीएमसीला वार्षिक 1 रुपया या नाममात्र दराने कोणत्याही व्यक्तीला महापालिकेची स्थावर मालमत्ता सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ही रक्कम इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरता येत असताना संपूर्ण यंत्रणा खासगी व्यक्तीकडे हस्तांतरित केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिक्रियेत स्मारकासाठी जमीन आणि पैसा देणे हा राज्याचा विवेक असल्याचे म्हटले होते.
