मुंबई : जिल्हा तसेच प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेमार्फत चालवली जाणारी निरिक्षण गृहे व बालगृहातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना व शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याची शिफारस चटोपाध्याय आयोगाने केली होती. या निर्णयानुसार थकबाकी देण्यासाठी २ कोटी ७१ लाख आणि प्रतिवर्षी ६८ लाख ५६ हजार खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
