मुंबई : जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीने कामकाजाला गती देऊन राज्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री यांच्या समिती कक्षात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांनी प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत 2013 मध्ये हा अधिनियम संमत करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. राज्यात’जादुटोणा विरोधी कायद्याची’प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी प्रभावीपणे काम करावे. आजही अंधश्रध्देमुळे अनेक गरीब, असहाय्य लोकांची फसवणूक होत असते अशा लोकांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे, जादुटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे गठन करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही करावी. गृह विभागाने आलेल्या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करावी. प्रा. श्याम मानव यांनी केलेल्या सूचनांबाबत शासन सकारात्मक असून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून सर्व निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या समित्यांचे पुनर्गठन लवकरच करणार – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे पुनर्गठन करण्यात येईल. या कायद्याची माहिती तसेच जनजागृती करणे तसेच जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी विभागासंदर्भात मांडलेल्या मुद्यांबाबत कार्यवाही करण्याची ग्वाही यावेळी मंत्री मुंडे यांनी दिली. या कायद्याच्या प्रचारामुळे वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा, मानवता जोपसणारा, समता -बंधुता-स्वातंत्र्य या मूल्यांना स्वीकारणारा समाज निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा.श्याम मानव यांनी जादुटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे पुर्नगठन, या समितीने पहिल्या टप्प्यात केलेली कामे, समितीच्या कामकाजासाठी शासनाकडून वित्त, गृह, महसूल, सामाजिक न्याय विभाग, विधी व न्याय विभाग, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या जबाबदाऱ्या या संदर्भात सविस्तर सूचना बैठकीत केल्या.
वित्तीय सुधारणाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे, उपसचिव नियोजन भांडारकर, विधी व न्यायच्या उपसचिव सुप्रिया धावरे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) गणेश रामदासी, जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा. श्याम मानव, शशिकांत गमरे, मधुकर कांबळे यावेळी उपस्थित होते.
