Doctor Have Lots Stress Due To Covid And Also Includes Harassment By Relatives Of Patients Says Bombay High Court

डॉक्टरांना असा मानसिक त्रास होता कामा नये – मुंबई उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र मुंबई

मुंबई : ‘डॉक्टर कोरोनाच्या अत्यंत कठीण काळात रात्रंदिवस काम करत आहेत. कित्येकांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. असे असताना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांना स्पष्टीकरणही देत बसावे लागत असेल तर त्यांना असा मानसिक त्रास होता कामा नये’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. डॉ. राजीव जोशी यांनी अॅड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत कोरोनाविषयक याचिका तसेच डॉक्टरांवर होत असलेल्या हल्ल्यांबद्दल केलेल्या जनहित याचिकेवर घेतलेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

‘राज्यातील अनेक कोरोना उपचार केंद्रे किंवा रुग्णालयातील डॉक्टरांना पोलिसांकडून नोटिसा येत असल्याचे समोर आले आहे. उपचारादरम्यान एखादा रुग्ण दगावला तर नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. राज्य सरकारने कोरोना उपचारांविषयी गेल्या वर्षी उपचारांचे सूत्र जाहीर केले, त्याचा आधार घेत तक्रारी होत आहेत. विशिष्ट औषध दिले नाही किंवा औषधांविषयी योग्य क्रमाचे पालन केले नाही, अशा कारणांखाली तक्रारी होत आहेत. मात्र, पोलिसांनी त्यावर तात्काळ फौजदारी कार्यवाही सुरू करणे योग्य नाही. कारण उपचारांचे सूत्र हे वेळोवेळी बदलले जात आहे’, असे जनहित याचिकादार निलेश नवलखा यांच्यातर्फे अॅड. राजेश इनामदार यांनी निदर्शनास आणले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉक्टरांनी म्हटले कि, “डॉक्टरांवर विनाकारण हल्ले होत आहेत. डॉक्टर शक्यतो ठरलेले सूत्र व उपचार पद्धतींचाच वापर करतात. परंतु, रुग्णाची स्थिती, त्याला आधीपासून असलेले विविध आजार, त्याच्याकडून उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद इत्यादी घटकांवर उपचार अवलंबून असतात. अनेकदा विशिष्ट औषध वा इंजेक्शन नसल्यास डॉक्टरांना पर्यायी औषध व इंजेक्शनसाठी चिठ्ठी द्यावी लागते. त्यामुळे विशिष्ट वेळी औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत सरकार कमी पडले असेल, तर त्यासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही.”

यावर औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत सरकार कमी पडले असेल तर त्यासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही, यावर खंडपीठाने सहमती दर्शवली. अखेरीस डॉक्टरांना या त्रासापासून वाचवण्यासंदर्भात सरकारच्या कोणत्या उपाययोजना आहेत? अशी विचारणा करत त्याबद्दल राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना माहिती देण्यास सांगितले.

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत