विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.
