मुंबई : पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं म्हणजे गैरवर्तन नव्हे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 498 (ए)नुसार पतीनं पत्नीचा छळ केला असं मानलं जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं पत्नीनं केलेल्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची निर्दोष सुटका केली आहे.
प्रशांत जरे यांचे साल 1995 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2004 जरे यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केली. मुलीच्या घरच्यांकडून हुंडा मिळत नसल्यामुळे तिच्या पतीनं आणि सासरच्या लोकांनी अमानुष छळ सुरू केल्यामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी ‘दारव्हा’ पोलीस ठाण्यात केली होती. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने प्रशांत जरे यांना 2 एप्रिल, 2008 रोजी आयपीसी कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि 498 (ए) (सासरच्या लोकांनी क्रूरतेची वागणूक देणे) अंतर्गत दोषी ठरवले. पहिल्या गुन्ह्यासाठी त्यांना तीन वर्षांची आणि दुसऱ्या गुन्हासाठी एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्या शिक्षेविरोधात जरे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं ही गैरवर्तनाची अस्पष्ट संज्ञा आहे. इथे त्याचा वापर इतर कोणतेही तपशील नसतानाही जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आयपीसी कलम 498 (ए) नुसार पतीने पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. असं निरीक्षण न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
तसेच आरोपीला पत्नीला सोडून देण्यापेक्षा तिच्या सहवासात राहण्यास जास्त रस होता. त्यासाठीच पत्नीसोबत भांडण झाल्यानंतरही तो तिला तिच्या माहेरून परत घरी आणत असे आणि तिने येण्यास नकार दिल्यास तिला वैवाहिक बंधन टिकवण्यासाठी नोटिसा पाठवत असे. तसेच तिच्या आत्महत्येनंतरही तो तिला रुग्णालयात घेऊन गेला होता आणि अंत्यसंस्कारासाठी तिचा मृतदेह वडिलांकडे देण्यास नकार दिल्याचेही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. आयपीसी कलम 498(ए) नुसार इथं पतीने पत्नीचा छळ केला असे मानले जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पत्नीच्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची आणि त्याच्या कुटुंबियांची निर्दोष सुटका केली.
