मुंबई : जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार असून आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्य़ता देण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यास ३ लाख ६० हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱ्यास ३ लाख ३० हजार रुपये आणि गट क आणि ड मधील कर्चमाऱ्यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील. नुकसान भरपाईचे २५ लाख रुपयांची रक्कम कायदेशीर वारसदारांच्या नावाने संयुक्त मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तसेच ती १० वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. यावरील व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. मुदत ठेवीची रक्कम अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांनंतर काढून घेता येईल.
मृत अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात अनुकंपा नियुक्तीस पात्र नसल्यास किंवा अशी नियुक्ती स्वीकारण्यास वारसाने नकार दिल्या असल्यास मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होते, त्या पदावरून पदोन्नतीसाठीचे लाभ हे त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतनवाढीसाठीसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे पार्थिव वाहनाद्वारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनाद्वारे करण्यात येईल. तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च देखील राज्य शासन करेल.
