मुंबई : राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनाकरिता अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या हिश्श्यातून राबविण्यात येते. या योजनेत लाभार्थींकडे 20 गुंठेपेक्षा अधिक जमीन असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत किमान 20 गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येतील, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
प्रधानमंत्री कृषी योजनेंतर्गत किमान 20 गुंठे जमीन असण्याची अट शिथिल करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
कृषी मंत्री मुंडे म्हणाले की, याबाबत अन्य राज्यांमध्ये काही योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा अभ्यास करून राज्यासाठी तशा पद्धतीची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार व ठिबक सिंचनाकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय खर्चाच्या 55 टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 55 टक्के यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 45 टक्के यापैकी कमी असेल ते अनुदान देय आहे. तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना व अटल भूजल योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देऊन अनुक्रमे 80 व 75 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
