मुंबई : रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर आणि भिकाऱ्यांवरती मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेघर आणि भिकाऱ्यांनीही देशासाठी काहीतरी काम केले पाहिजे. राज्यच त्यांना सर्व काही प्रदान करू शकत नाही. जर त्यांना विनामूल्य सर्व काही दिले तर ते काहीच काम करणार नाहीत.
मुंबई येथील रहिवासी ब्रिजेश आर्य यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टिपण्णी केली आहे. लॉकडाऊनच्या वेळी आर्य यांनी कोर्टाला विनंती केली होती की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) निर्देश द्या की लॉकडाऊन दरम्यान शहरातील बेघर, भिकाऱ्यांना आणि गरीबांना तीन वेळचे जेवण, पिण्याचे पाणी, निवास व्यवस्था आणि सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत. सुनावणीदरम्यान, महानगरपालिकेने कोर्टाला सांगितले होते की स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने संपूर्ण मुंबईतील या वर्गाच्या महिलांना अन्न आणि सॅनिटरी नॅपकिन्स दिली जात आहेत. कोर्टाने बीएमसीचा युक्तिवाद मान्य केला आणि म्हटले की अन्न व आवश्यक वस्तू पुरवण्याबाबत पुढील दिशानिर्देश देण्याची गरज नाही.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की बेघर आणि भिकाऱ्यांनीही देशासाठी काम केले पाहिजे. प्रत्येकजण कार्यरत आहे. त्यांना राज्यच सर्व काही प्रदान करू शकत नाही. जर याचिकेतील सर्व विनंत्या मान्य केल्या तर हे लोकांना काम न करण्याचे आमंत्रण देण्यासारखेच होईल.
प्रसाधनगृहांचा मोफत वापर करण्यास परवानगी द्या
कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की शहरात सार्वजनिक शौचालये आहेत आणि त्यांच्या वापरासाठी शहरभर नाममात्र शुल्क आकारले जाते. कोर्टाने म्हटले आहे की बीएमसीने बेघरांना अशा सुविधा विनाशुल्क वापरण्याची परवानगी द्यावी. या याचिकेत बेघर कोण आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती दिलेली नाही, तसेच शहरातील बेघर लोकसंख्येचा उल्लेख केला नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.
बेघरांना मोफत लसीकरण
कोरोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेता, बीएमसी, ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमसी) भिकाऱ्यांना मोफत लसीकरण देत आहेत. बीएमसीनेही हायकोर्टाला ही माहिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सरकारला त्यांच्या लसीकरणासंदर्भात एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यास सांगितले होते.
