मुंबई : करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2024 च्या प्रारुपास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे तसेच करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
२०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या वित्तीय वर्षांसाठी कलम ३९ अन्वये ३० नोव्हेंबर 2021 पर्यंतच्या दिवसापर्यंत दाखल केलेल्या कोणत्याही विवरणामध्ये निविष्टी कराची जमा रक्कम घेण्यास पात्र असेल अशी तरतूद करण्यासाठी, तसेच २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वित्तीय वर्षांसाठी काही मागणी नोटिशींच्या संदर्भात सशर्त व्याज आणि शास्ती माफ करण्याची तरतूद देखील आहे.
