मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादीसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, 1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.
या अध्यादेशाव्दारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे, कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.
