यवतमाळ: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संघर्षासोबतच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनींना रात्रभर वसतिगृहात बंदी ठेवण्यात आले. या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि वसतिगृह प्रशासनाच्या कठोरतेचे रूप समोर आले आहे.
यवतमाळ शहरातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत तीन मुलांचे आणि दोन मुलींचे वसतिगृह आहेत. विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी २०१६ पासून निर्वाह भत्ता देण्यात येत आहे, मात्र ३,७०० रुपयांच्या महिन्याच्या भत्त्यात महागाईच्या तुलनेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांना निवेदन दिले होते, तसेच पांढरकवडा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडेही आपले मुद्दे मांडले होते. तरीही त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सोमवारी यवतमाळ शहरातील बिरसा मुंडा चौकात आंदोलन सुरू केले.
आंदोलनानंतर, विद्यार्थ्यांनी पांढरकवडाच्या कार्यालयावर ९५ किलोमीटर लांब मार्च काढण्याची घोषणा केली होती, पण याचवेळी मुलींच्या वसतिगृहाच्या वॉर्डनने विद्यार्थिनींना वसतिगृहातच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. वसतिगृहाबाहेर पोलिसांनी बॅरिकेड लावून विद्यार्थ्यांना बाहेर पडण्यापासून रोखले.
सतत वाढत चाललेल्या परिस्थितीचा गंभीर विचार करीत वॉर्डन व्ही. बी. तेलंगे यांनी प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांना माहिती दिली, आणि मंगळवारी त्यांची विद्यार्थ्यांशी चर्चा झाली. हा प्रकार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवरून राज्यातील आदिवासी विकासाच्या स्थितीचा गंभीर विचार करण्यास भाग पाडतो.
आदिवासी विद्यार्थिनींवर रात्रभर वसतिगृहात बंदी घालण्याच्या या धक्कादायक घटनेमुळे, मंत्री डॉ. अशोक उईके आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची गंभीर दृषटिकोनाची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे.
