मुंबई : लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील तर १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. यासाठी सुमारे ६५ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी लागते.
