मुंबई : राज्यात जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. यात शेतपिकांच्या नुकसानाकरिता बाधितांना आर्थिक मदत म्हणून एकूण 365 कोटी 67 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मदतीमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी, सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी तात्काळ मदत बाधितांपर्यंत पोहोचेल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये, कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख रुपये, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख इतका निधी मंजूर झाला आहे.
अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्यांनी पूरग्रस्त भागात प्रत्यक्ष जावून पाहणी करून तेथील शेतकऱ्याशी संवाद साधला व त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात जुलै २०२१ च्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यांत पूरस्थिती उद्भवली. यामुळे शेतपिकांच्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदतीच्या वाटपासाठी ३६५ कोटी ६७ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री @VijayWadettiwar यांनी सांगितले. pic.twitter.com/WBC5Ml1FOW
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 7, 2021
असे होणार अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीचे वाटप
कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.
