नवी दिल्लीः कोरोनाची रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत अशा परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय उरल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. नागरिकांना कमीत कमी प्रवास करून, जनजागृती अभियान राबवून देशव्यापी पातळीवर नागरिकांचे घरीच जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची काही योजना आहे का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात २१८ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. घरी जाऊन किंवा दाराजवळ लसीकरण करणं शक्य नाही. कारण लसीचा दुष्परिणाम झाल्यावर तातडीने योग्य उपचार मिळणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यात उशिरा करणं धोक्याचं आहे. कोरोनावरील लसीकरण मोहीमेनुसार सीव्हीसीच्या चार प्रमुख गरजा आहेत. यात पुरेशी जागा, पुरेशी कोल्ड स्टोरेज सुविधा, पुरेशा संख्येत लस घेणारे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्याची उपलब्धता आणि लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या व्यवस्थापनासंबंधी पुरेशा व्यवस्थेचा समावेश आहे. लाभार्थी आपल्या निवासी पिन कोडच्या आधारे कोविन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ओळखल्या जाणाऱ्या सीव्हीसी स्लॉटमध्ये नोंदणी करू शकता. यानुसार त्यांना जवळच्याच केंद्रावर लसीकरणाची सुविधा मिळेल. पण घरी लस दिल्यानंतर ३० मिनिटं प्रत्येक लाभार्थ्यावर देखरेख करणं शक्य नाही. कारण प्रत्येक घरात किमान एक किंवा दोन लाभार्थी असून शकतात. यामुळे लसीकरण करणाऱ्या पथकाला प्रत्येक घरात ३० मिनिटं वेळ देणं व्यवहारिक दृष्ट्या शक्य नाही. यामुळे लसीकरण मोहीमेत उशिर होईल, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.
लस योग्य तापमानात ठेवणं आणि ते वाया जाऊ नये यासाठी डोसेस वॅक्सीन कॅरियरमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. लस घरोघरी द्यायची असेल तर लस ठेवलेला बॉक्स सतत उघडावा लागेल. यामुळे लसीसाठी हवं असलेलं योग्य तामनात कायम ठेवणं अवघड होईल. लस प्रभावी राहण्यासाठी आणि लसीकरणानंतर दुष्परिणाम रोखण्यासाठी लसीला योग्य तापमानात ठेवणं आवश्यक आहे, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.
लसीची एक कुपी उघडल्यानंतर तिचा उपयोग ४ तासांत झाला पाहिजे. कारण याशिवाय सामाजिक आणि आर्थिक, वंचित नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण केल्यास लसीचे डोस मोठ्या प्रमाणावर वाया जाण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागेल. यामुळे लसीची कुपी वाया जाऊ शकते, असं केंद्र सरकार म्हणालं.
लसीकरणासाठी नोंदणी न केलेल्या नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकावा लागेल. तसंच त्यांना पुरेशी सुरक्षाही द्यावी लागेल. तसंच लस घेतल्यानंतर नागरिक इतर ठिकाणी फिरले तर करोना संसर्गाचा धोका आहे. यामुळे लसीकरण करणाऱ्या पथकला लाभार्थ्याच्या घरातच बसून रहावं लागेल, असं सरकारने म्हटलं.
पंचायत समित्यांद्वारे ग्रामीण भागात लसीकरण करता येईल. ग्राम पंचायतींच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्र चालवली जातात. या माध्यमातून ग्रामीण भागात लसीकरण करता येईल. तसंच करोना संकटात कुठल्याही कामात सहभागी असलेल्या ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना किंवा स्मशानात काम करणाऱ्या मंजुरांचा फ्रंटलाइन वर्कर्समध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मग ते कुठल्याही वयाचे असोत, असं सरकारने ग्रामीण भागातील लसीकरणाबाबत सांगितलं.
