मुंबई : हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित (महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची उपकंपनी) मार्फत अर्जदारास व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व एनएसएफडीसी योजना राबविण्यात येत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जातीमधील हिंदू खाटीक या प्रवर्गामधील लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे […]
मुंबई : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर/उपनगर मार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांकरिता कर्ज प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बांधवांच्या स्वयंरोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र […]
मुंबई : इमारत देखभाल दुरुस्ती आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीची कामे सुरळीत व्हावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाकडे सुमारे १९४ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे. या पैकी १५१ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी गेल्या वर्षीच देण्यात आला आहे. तो इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठीचा आहे. तर नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन […]
मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे: 1. नगर विकास विभाग राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे. संकल्पना आधारित आयकॉनिक […]
मुंबई : मुंबई ठाणे शिधावाटप यंत्रणेच्या भरारी पथकामार्फत टागोर नगर, गुरुद्वाराजवळ, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई या ठिकाणी डिझेल, पेट्रोल व पेट्रोलयमसदृश द्रव पदार्थाची अनधिकृत साठवणूक व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाईमध्ये पेट्रोल व डिझेलचा अंदाजित साठा 14,795 लिटर्स व टेम्पो असा एकूण रुपये 33,51,719/- किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती नियंत्रक, शिधावाटप व […]
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परिक्षेस बसणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या शाळा प्रमुखांमार्फत भरावयाचे आहेत. विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्यास १७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्परिक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले […]
मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे. या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” […]
मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. सुकळी साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुकळी गावाजवळील नाल्यावर ४.०७ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार […]
मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या […]
मुंबई : पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील. पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व […]